हालांकि सरकारी स्टॉक में अभी 153 लाख टन चावल पड़ा है।
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लेकिन खुले बाजार में सरकारी स्टॉक के चावल की मांग खुले बाजार में ना के बराबर रहती है।
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लेकिन सरकारी स्टॉक में 80 लाख टन चीनी होने के कारण स्थिति कुछ नियंत्रण में रह सकती है।
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सरकारी स्टॉक में वर्तमान में 4. 62 करोड़ टन गेहूं है, जो देश की कुल जरूरत का 230 फीसद है।
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लेकिन सरकारी स्टॉक से गेहूं निर्यात करने पर सब्सिडी देनी होगी जिससे 100 लाख टन गेहूं के निर्यात पर 7, 735 करोड़ रुपये का सब्सिडी बोझ पड़ेगा।
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लेकिन मांग के स्थिर रहने और सरकारी स्टॉक की भरपूर मात्रा होने के कारण गेहूं की कीमत में पिछले 8 महीनों के दौरान कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गयी।
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वर्ष 2010 के दौरान केेंद्रीय पूल में सरकारी स्टॉक के मामले में तकरीबन 120 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 4. 77 करोड़ टन के स्तर पर जा पहुंचा।
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नई दिल्ली। भारत सरकार ने 1. 44 प्रतिशत मुद्रास्फीति सूचक सरकारी स्टॉक 2023 की मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से एक हजार करोड़ रूपये (सामान्य) की अधिसूचित राशि के लिए बिक्री (पुनः जारी) करने की घोषणा की है। यह नीलामी एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाएगी। नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई
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